पञकारांचे प्रतिनिधि म्हणून विधिमंडळात ५ स्वीकृत आमदार घ्या, "पञकार संरक्षण समिती"चे राज्यपालांना साकडे

पत्रकारांचे प्रतिनिधी म्हणून विधिमंडळात 5 स्वीकृत आमदार घ्या अशी मागणी पत्रकार संरक्षण समितीने राज्याच्या राज्यपालाकडे केली आहे.

वा छान मागनी आहे . पत्रकार हा लोकशाही राष्ट्राचा चौथा आधारस्तंभ आहे आणि त्यादृष्टीने लोकसभा असो किंवा राज्याच्या विधानसभा असो त्यामध्ये पत्रकाराचे प्रतिनिधी आमदार पत्रकार म्हणून असले पाहिजेत. त्यातल्या त्यात शहरी पत्रकार आणि ग्रामीण पत्रकार यांना वेगवेगळा दर्जा देवून स्वीकृत आमदार म्हणून नियुक्ती केली पाहिजे.

हा देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षाचा काळ लोटत आहे आणि लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारांना मात्र देशात दुय्यम वागणूक मिळत आहे जे अधिस्विकृत ( शासनाच्या लिस्टवर ) आहेत त्यांना काही सवलती आहेत परंतु असे हजारो पत्रकार आहेत जे शासनाच्या लिस्टवर नाहीत पण ते जनतेला न्याय देण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात .आपल्या दैनिक , साप्ताहिकातून आपल्यय पक्षीकातून ग्रामीण भागाचे जिवंत चित्र उभे करून शासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांना कोणतीच सवलत नाही त्यामुळे विधिमंडळात व लोकसभेत सुद्धा पत्रकाराचे प्रतिनिधी म्हणून पत्रकार आमदार खासदार असला पाहिजे जसा न्याय शिक्षकांना दिला आणि शिक्षक आमदार केला .

जसा न्याय पदवीधरांना दिला आणि पदवीधरआमदार केला तसा पत्रकारा मधून स्वीकृत आमदार करण्यात यावे ही मागणी अतिशय रास्त आहे .देशाच्या महामहिम राष्ट्रपतींनी व राज्याच्या राज्यपालांनी या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे आणि सर्व पत्रकार बांधवांनी आपल्या या मागणीसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभे केले पाहिजे कारण तुम्ही सर्वजण लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहात आणि त्याला प्रतिनिधत्व मिळणे काळाची गरज आहे.