त्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतीक्षा खाजगी शाळांनी निकाल देण्यास नाकारले कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची व्यथा

कोविडमुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे घोषित शैक्षणिक शुल्क अद्याप प्राप्त न झाल्याने किमान 150 विद्यार्थी व त्यांचे विद्यमान पालकांसमोर मोठे संकट उभे झाले आहे.खाजगी(कॉन्व्हेंट)शाळांनी अश्या विद्यार्थ्यांनां निकाल देण्यास नकार दिल्याने,आता करावे तरी काय असा प्रश्न त्यांच्या पालकांनी उपस्थित केला आहे.
मागील 2 वर्षात कोविड महामारीने अनेकांना अनाथ केले.काहींचे माता-पिता छत्र हरपले तर काहींनीं आई किंवा वडील गमावले.अश्या बालकांना मदतीचा हात म्हणून राज्य शासनाने मुबंई येथील जे.एम.फाउंडेशन तर्फे शैक्षणिक शुल्क भरण्यात येईल जाहीर केले.डुबते को तिनके का सहारा समजून चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण 157 विद्यार्थ्यांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मार्फत अर्ज केला.हे सर्व अर्ज,शासनाच्या यंत्रणे मार्फत जे एम फाउंडेशनच्या संकेतस्थळावर विविध कागदपत्र जोडून अपलोड करण्यात आले.किमान वर्षभर ही प्रक्रिया चालली.यातील फक्त 14 विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क जे एम फाउंडेशनने त्या त्या शाळेत जमा केले.उर्वरित विद्यार्थी आजही प्रतीक्षेत आहेत.
*शाळांचे असे वागणे कितपत योग्य….?*
ज्या विद्यार्थ्यांनी पूर्ण शुल्क भरले नाही,त्याचा निकाल थांबवणे ही जुनी प्रथा आहे.पण,अलिकडे शैक्षणिक शुल्क बाकी असले तर,परिक्षेसाठी सुद्धा नकार दिल्या जातो.शाळेतील सुशिक्षित शिक्षक व संचालक थेट विद्यार्थ्यांनाच,फी भरली नाही म्हणून परीक्षेस बसता येणार नाही,निकाल मिळणार नाही,असे बजावतात.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या नजरेत त्याचे पालक गुन्हेगार ठरतात.खाजगी शाळांचे असे वागणे कितपत योग्य असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.
*शिक्षण विभागा मार्फत सूचना दिल्या होत्या*
कोविडमुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क,जे एम फाउंडेशन भरेल अशी सूचना शिक्षण विभागामार्फत देण्यात शाळांना देण्यात आली होती.असे असतांना शाळा त्रास देत असेल तर,हा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत उपस्थित करून पुढील कारवाई करू.फक्तब14 विद्यार्थ्यांचे पैसे आले.उर्वरीतसाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
दीपक बानाईत
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी
चंद्रपूर.
*शिक्षण विभागाचे तशी कोणतिही सूचना नाही*
शासन कोविडमुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क भरेल हे फक्त वर्तमान पत्रात वाचले.परंतु आम्हाला कोणत्याच विभागाने अश्या सुचना किंवा पत्र दिले नाही.शैक्षणिक शुल्क घेणे हा त्या त्या संस्थेचा अधिकार आहे.
गिरीश चांडक
अध्यक्ष
विदर्भ स्कूल ट्रस्ट,असोसिएशन,चंद्रपूर.