डंके की चोट पर ! एसटीचा लाल डब्बा "लाल" का झाला!

डंके की चोट पर ! एसटीचा लाल डब्बा "लाल" का झाला!

डंके की चोट पर!

———————————————-

एसटीचा लाल डब्बा “लाल” का झाला!

———————————————-

[शरद पवार यांनी सत्तेच्या मध्यवर्ती असताना अशी अनेक आंदोलने नेहमीच चिघळत ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे,हा आजवरचा त्यांचा इतिहास आहे.विशेष करून राज्यस्तरावरील बौद्ध नेतृत्वाने,आंदोलनाचे केलेले नेतृत्व याला शरद पवार यांनी कधीही पाठिंबा दिलेला नाही.वरकरणी पुरोगामी असलेल्या शरद पवार यांनी,मराठवाडा येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला,डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नाव देण्यासाठी अनेक वर्षे नामांतराचा लढा सुरू ठेवला होता.तो चीघळत,पेटवत ठेवला होता.साखर पट्ट्यातील शेतकरी आंदोलने देखील,अशाच पद्धतीने चिघळत व पेटवत ठेवून,सरतेशेवटी शेतकरी संघटनेच्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या मध्ये,दरी निर्माण करून,शेतकरी संघटनेच्या अनेक नेत्यांना,इतिहासजमा कालबाह्य,रसातळाला नेण्याचे काम,शरद पवार यांनी केल्याचे नोंद आहे.

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील,लक्ष्मणराव वडले,राजू शेट्टी,सदाभाऊ खोत अशा कित्येक शेतकरी संघटना यांच्या नेत्यांची,आज रोजी ना घर का ना घाट का अशी अवस्था शरद पवार यांनी केली आहे.]

———————————————-

एसटी कर्मचाऱ्यांनी (शुक्रवारी) शरद पवारांच्या मुंबईतल्या सिल्वर ओक येथील बंगल्याचे

समोर आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावेळी त्यांनी दगडफेक आणि चप्पल

फेकसुद्धा केली.

———————————————-

लेखक.श्री.तानाजी सखाराम कांबळे.

दिनांक नऊ एप्रिल दोन हजार बावीस.

———————————————-

[राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा व अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे खासदार शरद पवार यांचे मुंबई येथील सिल्वर ओक राहते बंगल्यावरती,एसटी कामगार

यांनी केलेल्या अचानक निषेध आंदोलनाचे

संदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रभर राळ उठलेली आहे.

विविध मतमतांतरे या संदर्भात सुरू असून,

या आंदोलनाचे बोलवता धनी म्हणून,संशयावरून

एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांना सायंकाळी

उशिरा मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

तर,अचानक उद्भवलेल्या एसटी कामगार यांनी काढलेल्या या मोर्चाला,वेळीच अडवण्याचे काम,

मुंबई सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील

यांनी केले आहे.अशा पद्धतीचे आंदोलन का झाले.

ते कायदेशीर आहे का?कि या पाठीमागे बोलविता धनी वेगळा आहे?अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

या आंदोलनाचे दरम्यान शरद पवार सुप्रिया सुळे

यांच्या नंतर मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील हे देखील चर्चेत आलेले आहेत.]

“वर्दी” हुकुमाचे ताबेदार असते.

हुकुम केल्या केल्या वर्दी ही,सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने

नाचत असते,डोलत असते.देशाची राजधानी मुंबई असणाऱ्या,मुंबई वरती 26 – 11 रोजी दहशतवाद्यांनी केलेला हल्ला,इतिहासाच्या सुवर्ण पानांमध्ये आज नोंद केला आहे.मात्र,या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी,

उशिरा आलेले,व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ठरलेले,

विविध प्रश्नांच्या मध्ये संशयास्पद भूमिका ठरलेले,

काही आयपीएस अधिकारी यांची,

या हल्ल्यात झालेल्या हत्या,व त्यावरती

भाष्य केलेले,श्री.शमशुद्दिन मुश्रीफ कोल्हापूर,

यांनी लिहिलेलं पुस्तक,who killed is kar Karen!

वगळता,या दहशतवादी हल्ल्याचे भांडवल करून अनाठाई प्रसिद्धी मिळवून गेलेले,सध्या मुंबई येथे

कार्यरत असलेले सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील आज रोजी एसटी कामगारांनी केलेल्या आंदोलनस्थळी येऊन,दाखवलेली कर्तबगारी,

व 26 11 च्या हल्ल्यामध्ये,विश्वास नागरे पाटील यांची शेवटच्या टप्प्यात झालेली एन्ट्री आदी विविध भूमिका संशयास्पद आहेत.

“मन मे है विश्वास”! या पुस्तकाचे लेखक तथा

मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त सुरक्षा विभाग,

विश्वास नांगरे पाटील गेल्या वर्षभरापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.जालना येथीलएका सहकारी साखर कारखान्याचे खरेदी-विक्रीचे संदर्भात त्यांच्या

पत्नी व कुटुंबवरती अनेक आरोप झालेले आहेत.

ते शरद पवारांचे अतिशय जवळचे व “मांडवली”

करणारे अधिकारी आहेत.असा आरोप भाजप कडून अनेक वेळा भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेला आहे.

पवार कुटुंबियांच्या वतीने,शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांनी,एसटी कर्मचारी यांनी त्यांच्या बंगल्याच्या समोर आज केलेल्या आंदोलनाच्या

संदर्भात खास करून “मुंबई पोलीस” यांचे आभार

मानले आहेत.मात्र,सुप्रिया सुळे यांच्या बंगल्यावरती,

गरीब,कष्टकरी एसटी महामंडळाचे कर्मचारी,

धाय मोकलून रडत होते,आदळ आपट करून घेत होते.

त्यांच्या वेदना मांडत होते.

कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये या बाबी कितपत,न्यायप्रविष्ट आहेत,हे आत्ताच सांगता येणार नाही.अशा पद्धतीचे आंदोलन करणे हे देखील,कायदेशीर आहे का हे देखील सांगता येणार नाही.मात्र,झालेला प्रकार हा वेदनादायी आहे.या प्रकाराला शरद पवार यांच्या बंगल्यावर हल्ला झाला,अशा पद्धतीचे स्वरूप देण्यात आलेले आहे.

याचा ठिकठिकाणी निषेध केला जात आहे.

मात्र,अशा प्रकारच्या घटना घडण्यास कोण

कारणीभूत आहे.किंबहुना अशा घटना घडण्यासाठी,

आंदोलक का प्रवृत्त होतात याचा विचार प्रामुख्याने करणे आज गरजेचे आहे.आंदोलक हे भारत देशाच्या बाहेरचे नसून,ते दहशतवादी,नक्षलवादी,नसून,त्यांच्या रास्त मागण्या साठी,गेले काही महिने आझाद मैदान येथे ते बसलेले आहेत.

सत्ताधारी सरकारचे विरोधात,अशा वेळी

अचानक उद्भवलेल्या कठीण प्रसंगी,

मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील

यांनी धाव घेऊन,स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे.

व आंदोलकांना,देशद्रोही ठरवण्याची भूमिका निभावण्याची प्रक्रिया केलेली आहे.

ही विश्वास नांगरे पाटील यांची भूमिका 26 11 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सहपोलीस आयुक्त

विश्वास नांगरे पाटील यांनी का दाखवला नाही?

असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.

परंतु,सेवानिवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री.शमशुद्दीन मुश्रीफ यांनी लिहिलेले”हू कील्ड करकरे” पुस्तक खोटे आहे की प्रसिद्धी साठी विश्वास नागरे पाटील यांनी 26 11 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे प्रसिद्धीसाठी अनेक ठिकाणी दिलेल्या मुलाखती योग्य आहेत याबाबतची तपासणी देखील आता माध्यमांना करावी लागेल.

या प्रकरणी आता पोलिसांनी एसटी आंदोलकांचे नेते अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांना ताब्यात घेतलं आहे.

या प्रकारानंतर त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचा दावा सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी मीडियाशी बोलताना केला आहे.जयश्री पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलंय, “गुणरत्न सदावर्तेंच्या कुटुंबाच्या जीवाला धोका आहे. शरद पवारांची दादागिरी खपवून घेतली जाणार आहे. त्यांना न्यायालयही माफ करणार नाही.आम्ही घाबरत नाही.”

शरद पवार

तर, “मी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी आहे,

पण चुकीच्या नेतृत्वाच्या पाठिशी नाही,”अशी

प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी या आंदोलनानंतर दिली आहे.आज माझ्या निवासस्थानाबाहेर जो प्रकार घडला त्यासंबंधी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.कारण नेता शहाणा नसला तर कार्यकर्त्यांवरही त्याचा दुष्परिणाम होतो, त्याचे उदाहरण आज आपण पाहिले. राजकारणात मतभेद असतात,संघर्ष असतात,

पण टोकाची भूमिका घेण्याची परंपरा महाराष्ट्रात नाही.

परंतु, गेले काही दिवस आंदोलनाच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांना जे सांगण्याचा प्रयत्न झाला तो शोभनीय नव्हता. एसटी कर्मचारी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे घनिष्ठ संबंध आहेत. गेल्या ४०-५० वर्षांत एसटी कर्मचाऱ्यांचे एकही अधिवेशन माझ्याकडून कधी चुकलेले नाही.

तसेच ज्या ज्या वेळी प्रश्न निर्माण झाले तेव्हा त्या प्रश्नांना हातभार लावून सोडवण्यासाठी आपल्या सहकाऱ्यांनी कष्ट घेतले. यावेळी एक चुकीचा रस्ता त्यांना दाखवला गेला आणि त्याचे दुष्परिणाम आज याठिकाणी आहेत.

कारण नसतानाही जवळपास काही महिने घरदार सोडून एसटी कर्मचारी नोकरीच्या बाहेर राहिला आणि त्यामुळे प्रचंड आर्थिक संकट त्याच्या कुटुंबावर आले. दुर्दैवाने काही व्यक्तींना यात आत्महत्येसारखी टोकाची भूमिका घ्यावी लागली.त्यामुळे जे नेतृत्व अशी टोकाची भूमिका घेण्याची परिस्थिती निर्माण करते तेच नेतृत्व आत्महत्या आणि तत्सम गोष्टीला जबाबदार आहे. यातून जे नैराश्य आले ते कुठेतरी काढले पाहिजे यासाठी त्यांनी याठिकाणी मला टारगेट करण्याचा प्रयत्न केला.

आपण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नेहमीच पाठीशी आहोत, पण चुकीच्या नेतृत्वाच्या पाठीशी नाही.कर्मचाऱ्यांना चुकीचा रस्ता कोणी दाखवत असले तर त्या रस्त्याला विरोध करणे हे तुमची, माझी, सगळ्यांची जबाबदारी आहे.

आंदोलनाची थोडी माहिती कळताच तातडीने अनेक सहकारी इथे पोहचले ते माझ्या पाहण्यात होते. त्यासाठी मला वेगळे सांगण्याची गरज नाही. संकट आले तर आपण सगळे एक आहोत, हेच तुम्ही दाखवून दिले, त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद.

सुप्रिया सुळे

त्यानंतर सुप्रिया सुळे निवास्थानाबाहेर आल्या होत्या. “आंदोलकांना बोलायचं असेल तर माझी ऐकायची तयारी आहे,” असं त्या म्हणाल्या. “मी सर्वांना हात जोडून विनंती करते,” असंही त्या म्हणाल्या.

मी तातडीने चर्चा करायला तयार आहे, माझी सर्वांना शांततेनं बसण्याची विनम्र विनंती आहे, असंही त्या म्हणाल्या होत्या.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्तेही शरद पवारांच्या घराबाहेर जमले होते. त्यांनी शरद पवारांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या.

काही वेळानं सुप्रिया सुळे पुन्हा घराबाहेर आल्या. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “मी मुंबई पोलिसांचे आभार मानते. त्यांनी माझ्या आई-वडिलांसाठी जे केलं, त्यांचे मी आभार मानते. आजची घटना खूप दुर्दैवी आहे. शांततेच्या मार्गानं चर्चेला बसायची आमची तयारी आहे. माझ्या घरावर मोठा हल्ला झालेला आणि ही घटना दुर्दैवी आहे.”परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे आणि सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील घटनास्थळी दाखल झाले होते.

पोलिसांनी एक स्कूल व्हॅन आणली असून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं आणि आंदोलकांना आझाद मैदानात नेलं.

या घटनेनंतर मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सिल्व्हर ओकवर जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यावेळी “महाराष्ट्रात असं राजकारण कधी झालं नाही, हल्लेखोरांवर कडक कारवाई केली जाईल,” असं ते म्हणालेत.

नेमकं काय घडलं?

शुक्रवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास एसटी कर्मचारी अचानक शरद पवारांच्या बंगल्याबाहेर पोहोचले. तिथं त्यांनी ‘शरद पवार, हाय हाय’ अशा घोषणा दिल्या. तसंच चप्पल आणि दगडफेक करण्यात आली. सुप्रिया सुळे यांनीसुद्धा त्यांच्या घरावर दगडफेक झाल्याचं मान्य केलं आहे.

“शरद पवार हे जनतेचे सेवक आहेत.

पण, आमच्या 120 आत्महत्या झाल्यात. तरीही हे बघायला तयार नाहीत. हेच का जाणते राजे?

कोर्टाच्या निकालाची वाट सरकारला का पाहावी लागली? आमच्या 120 आत्महत्यांना शरद पवार, अजित पवार जबाबदार आहेत,” असं एका आंदोलक कर्मचाऱ्यानं बोलताना म्हटलं.काही आंदोलकांनी जय श्रीरामचे नारे सुद्धा दिले.

“एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आज अचानक जे अनिष्ट वळण लागले ते अनुचित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहेबांच्या मुंबईतल्या निवासस्थानाबाहेर झालेली निदर्शने अस्थानी आणि अनाठायी आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या भावना भडकावणारे कोण हे सर्वश्रुत आहे,” असं गृहमंत्री दिलिप वळसे पाटील यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे.

तर “पवार साहेबांच्या घरावर अशा प्रकारे दगडफेक होणे हे अत्यंत निंदनीय कृत्य असून, आम्ही याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. पोलिसांनी या दगडफेकीच्या मागचे कर्ते करविते जे कोणी लोक असतील त्यांना आणि दगडफेक करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी,” अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे.

देवेंद्र फडणवीस

“ज्येष्ठ नेते शरद पवार साहेब यांच्या निवासस्थानी झालेली घटना सर्वथा चुकीची आहे. नेते कुठल्याही पक्षाचे असोत, घरांवर अशी आंदोलने अजीबात समर्थनीय नाहीत. मी या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. गेल्या 5 महिन्यांहून अधिक काळपासून एसटी कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या व्यथा, मागण्या योग्यप्रकारे व योग्य व्यासपीठावरच मांडल्या जाव्यात आणि त्या ऐकून घेतल्या जाव्या, अशी अपेक्षाही या निमित्ताने व्यक्त करतो,” अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलय.

महाविकास आघाडी सरकार दगडाच्या काळजाचं – भाजपची टीका

याप्रकरणी भाष्य करताना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं,

“120 मृत्यू होऊनही सरकारनं एसटीच्या मुद्द्याकडे गांभीर्यानं पाहिलं नाही. अनिल परब,अजित पवार यांनी सातत्यानं कठोर भूमिका घेतली. राज्यकर्त्यांनी असं वागू नये. एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर काहीच पर्याय उरला नाही. मग ते सरकारचे जे सर्वेसर्वा आहेत, त्यांच्या घराबाहेर जमले. महाविकास आघाडी सरकार दगडाच्या काळजाचं आहे.”

तर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं,

“अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक आजचा हा प्रकार आहे. सरकारनं एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. तरीही कुठल्यातरी एका अज्ञात पडद्यामागून वातावरण बिघडवण्याचं कृत्य घडावं यासाठी सातत्यानं हालचाली केल्या जात आहेत. महाविकास आघाडीचं सरकार काही लोकांच्या डोळ्यात खुपतं,ते लोक अशाप्रकारचे कृत्य करत आहेत.”

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “महाराष्ट्रातल्या सर्वांत ज्येष्ठ नेत्याच्या राहत्या घरी असं जाणं म्हणजे लोकशाही काय वळण घेतेय? महाराष्ट्रातल्या राजकारणात असं कधीच घडलं नाही. हे थांबवलं पाहिजे.”

शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी एसटी आंदोलनात सुरुवातीच्या काळात सहभागी नोंदवला आणि नेतृत्वही केलं.आजच्या घटनेविषयी बोलताना ते म्हणाले, “राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं होतं की, आमचं सरकार आलं तर एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण करू. पण, राजकारण्यांनी जी शक्य आहेत तिच आश्वासनं दिली पाहिजेत, हा यातून धडा घ्यायला हवा.”

हायकोर्टात गुरुवारी काय घडलं होतं?

कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई नको,

अशी सूचना हायकोर्टाने केली.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी 22 एप्रिलपर्यंत रुजू व्हावे.

एसटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतन,ग्रॅच्युईटी मिळावी.

बकरी आणि वाघाच्या लढाईत बकरीला वाचवणं गरजेचं.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 300 रुपये प्रमाणे एकूण 30 हजार रुपये कोव्हिड भत्ता द्यावा.प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कोणत्या ना कोणत्या समस्यांना सामोरं जावं लागलं आहे.

कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही,

असं वागले.पण या कर्मचाऱ्यांना आणखी एक संधी द्यायला हवी.त्यांच्या उपजीविकेचं साधन त्यांच्याकडून हिरावून घेऊ नका, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

22 एप्रिलनंतर कामावर न येणाऱ्या ST कामगारांना कामाची गरज नाही असं समजू – अनिल परब

एसटी कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंगाची कारवाई मागे घेणार असल्याचं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे जे कर्मचारी 22 एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होतील त्यांच्यावर कारवाई करणार नाही, असं परब यांनी म्हटलं.

जे कर्मचारी 22 एप्रिलनंतर कामावर परत येणार नाहीत, त्यांना कामाची आवश्यकता नाही, असं समजून कारवाई करु, असंही अनिल परबांनी म्हटलं.

कामगारांनी चुकीचा नेता निवडला आणि त्यांचं नुकसान झालं तर त्याची जबाबदारी कामगारांची असेल असं म्हणत अनिल परब यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड, गुणरत्न सदावर्तेंना टोला लगावला.

एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलनाचे सहा महिने

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला.

घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांविषयी दिवाळीनंतर चर्चा करू असं परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी म्हटलं होतं.पण एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेनं आंदोलन सुरू ठेवलंय.

एसटी महामंडळाचं राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी का होतेय?

राज्यभर एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन आता तीव्र झालंय.

‘एसटी महामंडळाचं राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मान्य करा.तेव्हाच हा संप आम्ही मागे घेऊ असं एसटी कर्मचारी संघटनांकडून सांगितलं जातंय.’

विलीनीकरण करण्यासंदर्भात अहवाल तयार

करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली. पण विलीनीकरणाबाबत लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. हे विलीनीकरण एक दोन दिवसांत करणे शक्य नाही.

ही प्रक्रिया किचकट आहे असं परिवहन मंत्री अनिल परब हे वारंवार सांगतायेत. नक्की हे विलीनीकरण करणं शक्य आहे आहे का? विलीनीकरणाचा कोणता परिणाम राज्य शासनावर होऊ शकतो? याला पर्याय काय?

विलीनीकरण करायचं असल्यास काय करावं लागेल?

हे विलीनीकरण करायचं झाल्यास ते तात्काळ करता येणार नाही. पण हे करणं अशक्य आहे असंही नाही. एसटी महामंडळाची निर्मिती ही Road Transport Corporation Act, 1950 या कायद्याखाली झालेली आहे.हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे.त्यामुळे या कायद्या अंतर्गत एसटी महामंडळ स्थापन झालं आहे.

या महामंडळाचा ताबा जरी राज्य सरकारकडे असला

तरी एसटी हे स्वतंत्र महामंडळ आहे.या महामंडळाचे नियम हे राज्य सरकारपेक्षा वेगळे आहेत.

एसटीचे व्यवहार हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत न येता स्वतंत्रपणे चालतात.एसटीमधून मिळणार्‍या उत्पन्नातून या महामंडळाचा कार्यभार सुरू असतो.जर हे महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य शासनात विलीन करण्याचं असेल तर याची प्रक्रिया मोठी असेल.

एसटी महामंडळाचे नागरी सेवा नियम आणि कायदे हे वेगळे आहेत. जवळपास 96 हजार कर्मचारी या नियमाअंतर्गत काम करतात. 16000 एसटीच्या बसेस राज्यभर चालतात. 65 लाखांपर्यंत प्रवासी रोज प्रवास करतात. यातून मिळणाऱ्या नफ्यामधून एसटी कर्मचार्‍यांचे पगार आणि इतर खर्च केला जातो. पण कोरोनाच्या काळात एसटीचा तोटा हा 10 हजार कोटींच्या घरात असल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकारी सांगतात.जर विलीनीकरण करायचं झालं तर राज्यशासनाला ते करता येऊ शकतं.पण संपूर्ण महामंडळ बरखास्त करून नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागेल.विधिमंडळात ठराव संमत करावा लागेल.

यात केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही.

पण या प्रक्रियेत केंद्र सरकारलाही सहभागी करून घ्यावं लागेल.सर्व नियम बदलावे लागतील.

महामंडळ बरखास्त झाल्यानंतर होणाऱ्या बदलामुळे राज्य शासनावर काय परिणाम होईल हे तपासावं लागेल. त्यानुसार पुन्हा नव्याने नियम लागू करावे लागतील.

सर्वांत मोठा परिणाम म्हणजे 96 हजार कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सेवेत सामावून घ्यावे लागेल. त्यांचा पगार राज्य शासनाच्या धोरणानुसार द्यावा लागेल. त्याचा हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासनाला पेलावा लागेल.

एसटी महामंडळाचे वकील जी. एस. हेगडे सांगतात, “ही तांत्रिक प्रकिया 2-3 दिवसात पूर्ण होणं शक्य नाही. याचा अभ्यास करावा लागेल. संपूर्ण महामंडळ बरखास्त करून राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करणं, त्याचा होणारा परिणाम या असंख्य बाबी तपासाव्या लागतील. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून 12 आठवड्यात अहवालात सादर करण्यास कोर्टाने सांगितले आहे. ही समिती विलीनीकरणाबाबत अभ्यास करून अहवाल देईल. त्यात कोणत्या तांत्रिक बाबी समोर येतात.

हे ही बघणं महत्वाचे आहे.”

ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय जर सरकारने घेतला तर इतर 35 महामंडळातून ही मागणी समोर येऊ शकते. त्यामुळे शासन या सर्वाचा विचार करून निर्णय घेईल.

विलीनीकरणाची मागणी का होतेय?

कोरोनामुळे एसटीच्या झालेल्या तोट्यामुळे काही महिने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले होते. तेव्हाही एसटी कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा बडगा उगारला होता.

त्यावेळी राज्य सरकारने 2600 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम एसटीला दिली होती. या रकमेतून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात आले.एसटी महामंडळाच्या कृती समितीचे सदस्य नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात, “विलीनीकरणाची मागणी ही प्रामुख्याने नियमित वेतन आणि राज्य सरकारच्या योजनांसाठी होत आहे. कोरोना काळात राज्य सरकारने दिलेल्या रकमेमुळे रखडलेल्या वेतनाचा प्रश्न सुटला होता. हा पर्याय तात्पुरता होता. कायमस्वरूपी यावर तोडगा निघावा यासाठी ही मागणी समोर येत आहे.”

यामुळे राज्य सरकारवर महिन्याला 1000 कोटीचा आर्थिक बोजा येईल असं सांगितलं जातंय. याबाबत बोलताना एसटी कर्मचारी संघटनेचे मोहन चावरे सांगतात, “राज्य सरकार सगळ्यांना पैसा देतं. पण जेव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न येतो तेव्हा राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतो असं का? आमचाही विचार राज्याने केला पाहिजे.”

विलीनीकरण नाही केलं तर पर्याय काय?

विलीनीकरणाची प्रक्रिया ही किचकट आहे. मग यावर पर्याय काय? एसटी महामंडळाचे वकील जी. एस. हेगडे सांगतात, “विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपंग अशा जवळपास 23 घटकांना जवळपास 23 घटकांना राज्य सरकार एसटी सेवेत सूट देतं. करामध्येही सवलत दिली जाते. हे वरचे पैसे राज्य सरकार भरतं.

“या पध्दतीने एसटी महामंडळाचा जो तोटा होतो तो

काही प्रमाणात राज्य सरकारने भरून काढला आणि कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारच्या सुविधा देण्याचा विचार राज्य सरकारला करता येऊ शकतो. ज्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना थेट राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून विलीन न करता राज्य शासनाच्या काही सुविधा दिल्या तर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सुटू शकतो. तांत्रिक प्रक्रिया न करता कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने हा एक पर्याय असू शकेल,” हेगडे सांगतात.

कारवाई करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या घरांवर हल्ले करणे हा पायंडा महाराष्ट्राने कधीही पाडलेला नाही असेही ते म्हणतात.मुख्यमंत्री आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात की, एसटी कर्मचारी त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात आंदोलन करीत असले तरी राज्य शासनाने कधीही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले नाही. महामंडळाचा कर्मचारी आमचाच आहे या भावनेतून जितके जास्तीत जास्त आर्थिक व सेवाविषयक लाभ देता येतील ते आम्ही दिले.मुंबई उच्च न्यायालयात याविषयीची माहिती वेळोवेळी सादर केली. न्यायालयाने सुद्धा त्याची नोंद घेत एसटीच्या आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यास सांगितले. कर्मचाऱ्यांनी देखील याचे स्वागत केल्याच्या बातम्या आमच्यापर्यंत पोहचत असतानाच अचानक आज दुपारी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या निवासस्थानी एक जमाव पोहचून तो घोषणाबाजी, दगडफेक व चप्पलफेक करतो ही कृती अतिशय अनुचित व कुणालाही न पटणारी आहे. अशा प्रकारे हिंसेला उद्युक्त किंवा प्रक्षोभ निर्माण करणाऱ्यांवर तसेच चिथावणी देणाऱ्यांवर कायद्याने कडक कारवाई झाली पाहिजे अशा सूचना मी गृहमंत्र्यांना दिल्या आहेत असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.या निंदनीय घटनेला प्रत्युत्तर म्हणून कुणीही कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोहचेल असे कृत्य करू नये. एसटी कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या भल्यासाठी नेहमीच शासन त्यांच्याबरोबर राहील,

असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“लालडब्बा ” एस टी महामंडळाचा इतिहास!…

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना

खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एसटीची

सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण

करणारी सेवा आहे.अनेक पाडे आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी वर्गासाठी हक्काचे

वाहन म्हणजे आपली एसटी होय.आजारी व्यक्तींना खेड्यापासून तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात जाण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित प्रवासाचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ही महाराष्ट्र राज्यात रस्त्यांवरून प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी स्थापन झालेली राज्य सरकारची कंपनी आहे. MSRTC ला ST या प्रचलित नावानेही ओळखले जाते. तिच्या सेवा आणि वाहने एसटी या लघुरुपानेच महाराष्ट्रीय जनतेत प्रचलित आहेत. सध्या हे नाव संपामुळे चर्चेत आहे. परंतु आपल्या पैकी बऱ्याच लोकांना एसटीचा इतिहास माहिती नाही.

स्थापना आणि इतिहास-

१९२० सालच्या सुमारास अनेक उद्योजकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु केली होती. त्यामुळे हेवेदावे आणि अनियंत्रित भाडेवाढ यांसारख्या समस्या उद्भवू लागल्या. त्यामुळे त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी मोटार वाहन अधिनियम (The Motar Vehicle Act) १९३९ अस्तित्वात आणला गेला. कायद्याने खाजगी वाहतूक व्यावसायिकांची संघटना तयार करण्यात आली. यामुळे समस्यांवर नियंत्रण आलेच पण प्रवाशांसाठी खूप सोयी निर्माण झाल्या. ठराविक थांबे, वेळापत्रक, निश्चित भाडे इत्यादी सुविधांमुळे प्रवास सुकर होऊ लागला.

यानंतर १९४८ साली, गृहमंत्री कै. श्री. मोरारजी देसाई यांच्या पुढाकाराने, मुंबई राज्य सरकार अंतर्गत ‘मुंबई राज्य वाहतूक सेवा’ सुरु करण्यात आली. १९४७ साली भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित झाले आणि दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे १९४८ साली पहिली, चंदेरी छताची निळी बस पुणे ते अहमदनगर जिल्ह्यांदरम्यान धावली. ड्राइव्हर आणि मार्गदर्शकांना खाकी गणवेश व टोपी असा पोषाख होता. त्याकाळी, शेवरले, फोर्ट, बेडफोर्ड, सेडान, स्टडेबेकर, मॉरिस कमर्शिअल, अल्बिओन, लेलँड, कोमर आणि फियाट या दहा कंपन्यांच्या बसगाड्या वापरात होत्या.

त्यानंतर १९५० मध्ये, मॉरिस कमर्शिअल कंपनीच्या, दोन आरामदायी सुविधा असणाऱ्या बसगाड्या चालवण्यात आल्या. त्या ‘नीलकमल’ आणि ‘गिर्यारोहिणी’ नावाने प्रसिद्ध होत्या. पुणे ते महाबळेश्वर मार्गावर या गाड्या धावत. ते दोन दोन आसनांच्या रांगा, पडदे, अंतर्गत सजावट, घड्याळ आणि हिरव्या रंगाच्या काचा असा या गाड्यांचा थाट होता.

पुढे भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचनेनंतर मुंबई, मध्यप्रांत आणि संपुष्टात आलेल्या निझाम राज्याचा भाग मिळून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्या भागातील वाहतूक सेवा करीत असलेल्या संस्थाही बीएसआरटीसीमध्ये विलीन करून नव्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ(एमएसआरटीसी) या नावाने महामंडळाचा कारभार सुरु राहिला.

३० लाकडी बॉडी असलेल्या बेडफर्ड बसेस घेऊन महामंडळाचा प्रवास सुरु झाला. पुणे नगर रस्त्याची तिकीट ९ पैसे एवढी होती. कालांतराने महामंडळाने अनेक बदल करत एसटीच्या सुविधा वाढविल्या. लाकडी ऐवजी आता अल्युमिनियम बॉडीच्या बस आल्या. कुशन असलेल्या सीट वापरण्यात आल्या आणि १९५६ पासून रातराणी सेवा सुरु करण्यात आली. निळ्या रंगाच्या बस आता लाल झाल्या आहेत. १९८२ साली एशियन गेम सुरु असताना निम आराम बस सुरु करण्यात आली. मुंबई, पुणे, नाशिक औरंगाबाद अमरावती आणि नागपूर असे एसटीचे सहा विभाग आहेत.

आज ST कडे वाहतूक सेवेसाठी सुमारे 15 हजार 550 वाहने आहेत. त्यामध्ये साध्या बसगाड्यांची संख्या 14022, शहर बसगाड्या 651, निम आराम बसगाड्या 544, मिनी बसगाड्या 199, डिलक्स बसगाड्या 48 आहेत. याशिवाय अधिकारी वर्गाची वाहने, पुरवठ्याची वाहने आदी वाहने महामार्गाकडे आहेत. नुकतंच काही दिवसांपूर्वी शिवशाही या बसेस दाखल झाल्या आहेत. या शिवशाही बसमध्ये 47 आसन आहेत, लॅपटॉप मोबाईलची सोय, एलईडी स्क्रीन, वायफाय अशा अत्याधुनिक सुविधा आहेत. एकूण 1500 शिवशाही बसेस या वर्षाअखेरपर्यंत एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत.

Updated : 9 April 2022 4:54 AM GMT

Shubham Gote

Mr. Shubham Gote is involved in the day-to-day operations of the company along with the business expansion strategies of the print media division of the group. He also supervises the performance of the company in terms of the business plans. He has been on the Board of the Company since November 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published.