जिल्ह्याला 63 कोटी अतिरिक्त निधी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून जिल्ह्यातील रस्ते होणार

जिल्हा नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपन्न

यवतमाळ, दि 24 (जिमाका):- जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2022-23 साठी मंजूर केलेला 282 कोटी रुपयांच्या विकास आराखडयामध्ये पालकमंत्र्यांच्या वाढीव मागणीनुसार आज उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 63 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर करीत 345 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली.

आज जिल्हा नियोजन समितीची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती हे मुबई येथील उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून सहभागी झाले होते तर अमरावती येथून विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, नियोजन उपायुक्त किरण जोशी तर यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार नामदेव ससाणे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मूख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, जिल्हा सूचना व विज्ञान अधिकारी राजेश देवते उपस्थित होते.

राज्याकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे यावर्षी खूप निधी देता येणार नाही हे सांगतांना उपमुख्यमंत्री यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत 10 हजार की.मी. रस्ते तयार करण्यात येणार आहे त्याअनुषंगाने यवतमाळ जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी सहकार्य करण्याबाबत सूचना केल्या.

जिल्हाधिकारी यांनी सादरीकरणाद्वारे वन्यजीव व्यवस्थापन, ग्रामविकास, सामान्य शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, नगर विकास, जलसंधारण, ऊर्जा, परिवाहन, पर्यटन इत्यादी अत्यंत महत्वाच्या योजनाकरिता 115 कोटी आवश्यक असून रु. 115 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याबाबत विनंती केली. मात्र सध्या उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे निधीची कमतरता असल्याने अतिरिक्त मागणीपैकी 63 कोटी रुपये देण्यास अर्थमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

अतिरिक्त निधीतुन वाढीव बाबीना निधी दयावा असे त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले. परंतु यापेक्षा जास्त निधीसाठी पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे होणाऱ्या बैठकीत अधिक निधीची मागणी लावून धरावी, असेही श्री पवार यांनी यावेळी सुचविले.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी पॉवर पॉईंटद्वारे सादरीकरण करतांना जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण योजनेतून जैव वैद्यकीय घनकच-याचे व्यवस्थापन, तारांगण निर्मिती, दिव्यांग महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्युत ट्रायसिकलचे वाटप, कुपोषण व बालमृत्यू कमी करणेसाठी 2 ते 6 वर्ष वयोगटातील कुपोशीत बालक , गरोदर व स्तनदा यांना पोषक आहार पुरवठा, बोन्ड अळी निर्मुलनासाठी सौर प्रकाश किटक सापळे शेतकरी गट यांना 90 टक्के अनुदानावर उपलब्ध,16 उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयात 22 रोव्हर मशीन कार्यप्रणाली सह बसविणे आणि कोविड 19 अनुषंगाने आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण, आरोग्य विभागाला 91 रुग्णवाहिका, डायल 112 करिता पोलीस विभागाला 95 दुचाकी व 54 चारचाकी वाहन तसेच तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांकरिता निवास व्यवस्था इत्यादी कामे करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली.

पॉवर पॉईंट सादरीकरण तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीनाथ वाडेकर, संशोधन सहायक संदीप पवार, सिद्धांत राठोड, सांख्यिकी सहायक संकेत पारधी अधिकारी व कर्मचारी यांनी मेहनत घेतली.